महानगरपालिका निवडणुकांचे पडघम वाजले




महानगरपालिका निवडणुकांना अवकाश असला तरी आतापासूनच राजकीय पक्षांना त्यांचे वेध लागले असणार यात शंका नाही.

महानगरपालिका निवडणुकीत 'एक प्रभाग एक सदस्य' अशी रचना असल्याचे जाहीर झाल्याने पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबईसह अनेक महानगरपालिका निवडणुकांचे पडघम वाजले आहेत, असेच म्हटले पाहिजे. पुढील वर्षीच्या सुरुवातीस या निवडणुका होणार असल्या तरी राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवार त्यासाठी आतापासूनच तयारी सुरू करतील यात शंका नाही.2019 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजपला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले आहे आणि शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर असल्याचे दावे भाजपकडून केले जाऊनही सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम झालेला नाही.

याचा अर्थ या तीन पक्षांत धुसफूस नाही असा नाही. पण बहुधा भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे या एकाच उद्देशाने त्यांना एकत्र ठेवले असावे. वास्तविक विधानसभा निवडणुकीत हे तीन पक्ष एकत्र लढले नव्हते. मध्यंतरी पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघासाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला विजय मिळाला होता हे खरे; पण जनमताचा कौल म्हणून त्या निकालाकडे पाहणे संयुक्‍तिक नाही. त्यामुळेच आगामी महानगरपालिका निवडणुका या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या कारभारावर जनमताचा कौल म्हणून पाहिले जाईल आणि त्यामुळेच या निवडणुकांत भाजप विजयासाठी सर्व ताकद पणाला लावेल.

या निवडणुकांतील सर्वांत लक्षवेधी निवडणूक ही अर्थातच मुंबईची. शिवसेनेचा हा गेल्या कित्येक वर्षांपासून बालेकिल्ला. मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता असणे हे सर्वच पक्षांच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचे. त्याचे एक कारण म्हणजे देशाची ही आर्थिक राजधानी; दुसरे कारण म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेचा अवाढव्य अर्थसंकल्प. तेव्हा त्यावर ताबा असणे यासाठी सर्वच पक्ष उत्सुक असणार यात शंका नाही. जरी कॉंग्रेस स्वतंत्र निवडणूक लढली तरी शिवसेनेकडून महानगरपालिका हस्तगत करण्याची क्षमता कॉंग्रेसमध्ये नाही. तेव्हा शिवसेनेला आव्हान देण्याची क्षमता केवळ भाजपमध्ये.

गेल्या वेळी भाजपने शिवसेनेला तुल्यबळ टक्‍कर दिली होती; मात्र विधानसभेत शिवसेनेचा पाठिंबा आवश्‍यक आहे हे गृहीत धरून भाजपने शिवसेनेला महापौरपद घेऊ दिले होते. आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. भाजप आता सर्व शक्‍ती पणाला लावून निवडणूक लढवेल हे नारायण राणे प्रकरणावरून सिद्ध झाले आहेच.

महाराष्ट्रात सत्ता मिळाली नसल्याने मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता मिळविणे हे आता भाजपसाठी अतिशय प्रतिष्ठेचे झाले आहे. एकीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या निमित्ताने मराठी टक्‍का घसरता कामा नये, असे विधान करून आगामी निवडणुकीत मराठी मतदारांना आकृष्ट करण्याचा मनसुबा सूचित केला आहेच; तर दुसरीकडे शिवसेनेने गुजराथी मतदारांना आकृष्ट करण्याचे डावपेच आखले आहेत. भाजपची भिस्त उत्तर भारतीयांवर आहे; मात्र खरी मेख येथेच आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी भाजप हातमिळवणी करणार का, याचे उत्तर याच मुद्द्यावर अडखळणार, यात शंका नाही. मुंबईत मनसेशी जागावाटप करून भाजपला लाभ होऊ शकतो; पण त्यासाठी उत्तर भारतीय मतदारांच्या मतांवर पाणी सोडणे हा भाजपसाठी फारसा लाभदायी सौदा नाही.

एक खरे, मुंबईवर सत्ता मिळवण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना हेच प्रमुख दावेदार असतील आणि त्याची परिणती अत्यंत आक्रमक प्रचार, कदाचित आक्षेपार्ह आणि प्रक्षोभक विधाने, त्यातून उभा राहणारा 'राडा' या सगळ्यात होऊ शकते. मुंबईतून सत्ता जाणे हे शिवसेनेच्या जिव्हारी लागणारे असेल आणि भाजपचा सारा खटाटोप शिवसेनेच्या हातातून मुंबई निसटावी यासाठीच असेल. राणे यांच्या वादग्रस्त वक्‍तव्यावरून भाजप-शिवसेना ज्या पद्धतीने आमने-सामने आले त्यावरून आगामी निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतसा हा सामना अधिक विखारी होईल ही भीती आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत भाजपला गेल्या वेळी सत्ता मिळाली आणि त्याचे कारण चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती होती, असे मानले जाते. मात्र, ते एकमेव कारण नव्हे. अन्य पक्षांतून जी वारेमाप आयात भाजपने केली त्याचा तो परिपाक होता हे विसरता कामा नये. शिवाय त्यावेळी राज्यात युती सरकार होते आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. तेव्हा या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून भाजपला सत्ता मिळाली याचे विस्मरण होता कामा नये. गेल्या पाच वर्षांत या दोन्ही महानगरपालिका क्षेत्रांत भाजपची कामगिरी मतदारांना पसंतीस पडली का, याची कसोटी या निवडणुकीत लागेल.

त्यातच आता काही गावांचा समावेश महानगरपालिका क्षेत्रात झाला असल्याने आणि तेथे राष्ट्रवादीचे प्राबल्य आहे, असे मानले गेल्याने तेही आव्हान भाजपसमोर असेल. मुंबईत सत्ता राखणे हे शिवसेनेच्या दृष्टीने जितके प्रतिष्ठेचे तितकेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सत्ता मिळवणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेससाठी प्रतिष्ठेचे.

भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी असणार आणि साहजिकच पक्षांतर करण्याचे आणि बंडखोरीचे प्रमाण वाढणार हेही तितकेच खरे. एक सदस्यीय प्रभाग झाल्यावर मताधिक्‍याचे प्रमाण बरेच घटते आणि बंडखोर उमेदवार पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांच्या भवितव्याला छेद देऊ शकतात. राज्यभरात सर्वच पक्षांसमोर ही आव्हाने असली तरी प्रामुख्याने शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससमोर ही आव्हाने अधिक मोठी.

या सगळ्यात प्रश्‍न राहतो तो कॉंग्रेस आणि मनसेचा. हे दोन्ही पक्ष या निवडणुका कोणत्या ध्येयाने आणि उद्देशाने लढविणार हा खरा प्रश्‍न. कोणत्याही महानगरपालिकेत सत्ता प्राप्त करायची तर त्यासाठी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविणे कॉंग्रेसला कितपत फलदायी सिद्ध होईल ही शंका आहे; आणि महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढविली तर कुठेच कॉंग्रेसचा महापौर होण्याचा संभव कमी. तेव्हा निवडणुकीचा उपयोग संघटन बळकट करण्यासाठी करायचा, की निवडणूक जिंकण्यासाठी करायचा की केवळ निवडणूक लढण्यातील समाधानासाठी करायचा याचा निर्णय कॉंग्रेसला करावा लागेल.

मनसेलाही हे लागू होते. भाजपशी युती करून मनसेचा लाभ नक्‍की कोणता आणि किती याबाबत त्या पक्षाच्या नेतृत्वाच्या आकलनावर तो निर्णय अवलंबून असेल. मात्र, स्थापनेच्या पंधरा वर्षांनंतर देखील महाराष्ट्रात पक्षाचेच अद्यापि नवनिर्माण करण्याचा टप्प्यावरच पक्ष असेल तर सत्ता मिळविणे दुष्प्राप्य. व्यूहनीती आखताना आणि कितीही अटीतटीची लढत देताना पक्ष आणि उमेदवार वाणीतील विवेकाला, व्यवहारातील सचोटीला आणि आचरणातील सभ्यतेला मूठमाती देणार नाहीत एवढी मतदारांची किमान अपेक्षा राहील

Post a Comment

Previous Post Next Post