खड्डय़ांचा विषय अत्यंत गंभीर....तीन आठवडय़ांत सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाचे राज्यसरकारला आदेश.



दैनिक हुपरी समाचार वृत्तसेवा :

 खड्डय़ांसंदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी मध्यवर्ती तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी आदेश देऊनही त्याची पूर्तता करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.राज्यातील खड्डय़ांचा विषय अत्यंत गंभीर असून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही असे बजावत न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना तीन आठवडय़ांत सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

निकृष्ट रस्ते व रस्त्यांवरील खड्डय़ांबाबत नागरिकांना तक्रारी नोंदवता याव्यात म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने विविध आदेश दिले होते. 12 एप्रिल 2018 च्या आदेशानुसार तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे, मॅनहोल बंदिस्त करणे, रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्यास काम पूर्ण होण्याचा कालावधी त्याबाबत माहिती फलक लावणे आदी सूचनांचे पालन करणे शासन तसेच पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक होते; परंतु राज्य सरकारने याची कोणतीही पूर्तता न केल्याने ऍड. रुजू ठक्कर यांनी ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.










Post a Comment

Previous Post Next Post