मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावले.



दैनिक हुपरी समाचार वृत्तसेवा :

आधी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करा अन्यथा रस्त्याचा कोणताही प्रकल्प यापुढे आम्ही होऊ देणार नाही अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने  सरकारला खडसावले.

कोकणात जाण्यासाठी सोयिस्कर ठरणाऱया मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच राज्य सरकारने हाती घेतले असून 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मुंबई- गोवा महामार्ग क्र. 66 चे रेंगाळलेले काम व खड्डय़ांमुळे महामार्गाची झालेली चाळण लक्षात घेता याप्रकरणी अॅड. ओवीस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या महामार्गाचे काम लटकल्याने वाहन चालकांना त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे अशी मागणी अॅड. पेचकर यांनी केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी वडखळ ते इंदापूर या 84 किमीपैकी केवळ 12 किमी रस्त्याचेच काम पूर्ण झाल्याचे अॅड. पेचकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

10 लाख भरा, तरच सुनावणी घेऊ

सिंधुदुर्गातील चौपदरीकरणाचे काम 99 टक्के पूर्ण झाले असतानाही हे काम पंत्राटदाराने अर्धवट आणि निपृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून केल्याचा दावा मनसेचे नेते परशुराम उपरकर यांनी केला. याप्रकरणी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. खंडपीठाने मात्र उपरकर यांना आज चांगलेच खडे बोल सुनावले. महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम जवळपास पूर्णत्वास आले असतानाही तुम्ही काम अर्धवट असल्याचा दावा कसा काय करू शकता? असा सवाल खंडपीठाने केला. एवढेच नव्हे, तर याचिकेवर सुनावणी हवी असेल तर दोन आठवडय़ांत 10 लाख जमा करा अन्यथा तुमची याचिका निकाली काढू असेही त्यांना सुनावले.

गेल्या 5 वर्षांपासून 15 टक्केसुद्धा काम पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने जाब विचारला. हीच परिस्थिती आरवली ते वाकेड या टप्प्याची असून आरवली ते कांटे या 40 किमी रस्त्याचे एक टक्काही काम पूर्ण झालेले नाही.

त्याबाबत माहिती देताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले की, काम रखडवणाऱया पंत्राटदाराला काढून टाकण्यात आले असून नवीन पंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच महामार्गाच्या चौपदरीकरणात अभयारण्य व तीन रेल्वे पूल येत असल्याने या कामासाठी पेंद्र सरकारच्या काही परवानग्या अद्याप मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे काम रखडले आहे. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐपून घेत लवकरात लवकर काम मार्गी लावण्यास सरकारला बजावले.

11 वर्षांत 2442 बळी

खड्डय़ांमुळे महामार्गाची वाताहत झाली असून या खड्डय़ांना कोकणातील अतिवृष्टी जबाबदार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. दरम्यान, गेल्या 11 वर्षांत अपघातांत 2 हजार 442 बळी गेले असून अपघातांची मालिका सुरूच असल्याचा दावा अॅड. पेचकर यांनी केला आहे. त्यावर खंडपीठाने तीन आठवडय़ांत खड्डय़ांप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत चौपदरीकरणावरील याचिकेवरील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत तहपूब केली.


Post a Comment

Previous Post Next Post