ट्रेनला पोहोचण्यास उशीर झाल्यास त्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची असणार , रेल्वेला प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

 


दैनिक हुपरी समाचार वृत्तसेवा : 

नवी दिल्ली - लांब पल्ल्याच्या ट्रेनला उशीर होणे हे नेहमीचेच झाले असल्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाया जातो. त्याचबरोबर त्यांनी ठरलेले नियोजनाचा पचका होतो. पण आता ट्रेनला ठराविक वेळेत ठराविक ठिकाणी पोहोचण्यास उशीर झाल्यास त्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची असणार आहे.यासाठी रेल्वेला प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

खासगी क्षेत्राशी सार्वजनिक वाहतुकीला स्पर्धा करायची असेल, तर त्याला व्यवस्था आणि कार्यशैली सुधारणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच प्रवाशाला ३० हजार रुपये भरपाई देण्यास सांगितले आहे. ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वे आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. रेल्वे प्रवाशांना ट्रेनच्या विलंबाचे कारण कळवण्यात अपयशी ठरली, तर प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल, असा निकाल न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

प्रवाशांचा वेळ अमूल्य आहे आणि उशीर झाल्यास त्याची कुणाला तरी जबाबदारी घ्यावी लागेल. सार्वजनिक वाहतूक सेवेला आपल्या कार्यशैलीत सुधार करणे आवश्यक आहे. देशातील जनता, प्रवाशी सरकारच्या दयेवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. याची जबाबदारी कुणाला तरी घ्यायला हवी, असे मत देखील सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने नोंदवले.

११ जून २०१६ रोजी अजमेर-जम्मू एक्स्प्रेसने संजय शुक्ला आपल्या कुटुंबासह प्रवास करत होते. सकाळी ८ वाजून १० मिनिटांनी ही ट्रेन जम्मूला पोहोचणार होती. पण ट्रेन १२ वाजता नियोजित ठिकाणी पोहोचल्यामुळे १२ वाजता जम्मू विमानतळावरून सुटणारे विमान निघून गेल्यामुळे कुटुंबाला जम्मू ते श्रीनगर असा प्रवास टॅक्सीने करावा लागला. या प्रवासासाठी त्यांना १५ हजार रुपये मोजावे लागले.

  भावपूर्ण श्रद्धांजली दैनिक हूपरी समाचार कडून

तसेच हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी १० हजार रुपयांचा वेगळा खर्च आला. या नाहक त्रासामुळे शुक्ला यांनी ग्राहक पंचायतीकडे धाव घेतली होती. यानंतर, अलवर जिल्ह्याच्या ग्राहक मंचाने उत्तर पश्चिम रेल्वेला संजय शुक्ला यांना ३०,००० रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. राज्य आणि राष्ट्रीय मंचानेही ग्राहक मंचाचा हा निर्णय कायम ठेवला.

सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला रेल्वेने आव्हान दिले होते. रेल्वेकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बाजू मांडली. रेल्वे कॉन्फरन्स असोसिएशन कोचिंग टॅरिफ क्रमांक २६ भाग -१ (खंड -१) च्या नियम ११४ आणि ११५ नुसार गाड्यांच्या विलंबाची भरपाई देण्याची रेल्वेची कोणतीही जबाबदारी नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण न्यायालयाने त्याचा युक्तिवाद स्वीकारला नाही.

प्रयागराज एक्स्प्रेसला उशिरा झाल्यामुळे दोन प्रवासी ५ तास उशिराने दिल्लीला पोहोचले होते. यामुळे त्यांचे कोचीला जाणारे विमान चुकले. यानंतर प्रवाशांनी ग्राहक पंचायतीकडे धाव घेत रेल्वे विरोधात तक्रार केली होती. ग्राहक पंचायतीने रेल्वेला दंड ठोठावला होता. त्यानंतर रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने प्रवाशांच्या बाजूने निर्णय देत त्यावेळी ४० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

Post a Comment

Previous Post Next Post