परिवहन मंत्री अनिल परब यांची बदनामी भाजपच्या माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या अंगलट , मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सोमय्यांना समन्स बजावले



दैनिक हुपरी समाचार वृत्तसेवा :

परिवहन मंत्री अनिल परब यांची ट्विटर तसेच पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केलेली बदनामी भाजपच्या माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या अंगलट आली आहे. सोमय्यां विरोधात अनिल परब यांनी 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सोमय्यांना समन्स बजावले आहेत.न्यायालयाने त्यांना 23 डिसेंबरला सकाळी 11 वाजता स्वतः जातीने हजर राहण्याचे आदेश दिले असून, त्यावेळी सोमय्यांना भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.

किरीट सोमय्या यांनी महाविकास आघाडीसह शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांवर टीका करत घोटाळ्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. परिवहन मंत्री अनिल परब यांना लक्ष्य करत सोमय्यांनी त्यांच्यावर घोटाळ्याचा आळ घेत त्यांची बदनामी केली. अनिल देशमुख प्रकरणात परब यांचा सहभाग आहे तसेच परब यांचे दापोलीत अनधिकृत रिसॉर्ट असून परिवहन विभागात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला आहे. एवढेच नव्हे तर सोमय्या यांनी रत्नागिरी जिह्यातील बांधकामांशी परब यांचा संबंध असल्याचा दावा करत यासंदर्भात ट्विटही केले आहे. सोमय्या यांच्या बदनामीकारक आणि अर्थहीन ट्विटमुळे आपली नाचक्की व मानहानी झाली असल्याने सर्व ट्विट डिलिट करण्यात यावे तसेच बिनशर्त माफी मागावी यासाठी परब यांनी सोमय्या यांना 14 सप्टेंबर रोजी नोटीस पाठवली होती. 72 तासांचा अल्टीमेटमही नोटीसीतून देण्यात आला होता. मात्र, सोमय्या यांनी माफी न मागितल्यामुळे अनिल परब यांनी ऍड. सुषमा सिंग यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात सोमय्यांविरोधात 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकला. या दाव्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या प्रोनोटरी विभागाने किरीट सोमय्या यांना आज समन्स बजावले आहेत. तसेच परब यांच्या दाव्यांना उत्तर देण्यासाठी 23 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता स्वतः किंवा वकिलांमार्फत न्यायमूर्तींसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे.

समन्समध्ये काय म्हटले आहे?

z जर तुम्ही (सोमय्या) 12 आठवडय़ांच्या आत व्यक्तिशः किंवा वकालतनामा अथवा लिखित निवेदन सादर करण्यात अयशस्वी झालात, किंवा न्यायाधीशांसमोर हजर राहू शकला नाहीत तर त्याच दिवशी किंवा कोणत्याही इतर दिवशी खटला बोर्डावर ठेवण्याचा न्यायालय निर्णय घेईल. तसेच प्रतिवादी म्हणून तुम्ही बचाव करण्यास अक्षम ठरल्याने न्यायालयाने तुमच्या विरोधात डिक्री किंवा आदेश दिल्यास त्यास सर्वस्वी तुम्ही जबाबदार असाल, असे बजावण्यात आलेल्या समन्समध्ये म्हटले आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post