27 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला एसटी कर्मचाऱयांचा संप अजूनही कायम

  आता तर तो न्यायालयातही लांबला आहे.


दैनिक हुपरी समाचार वृत्तसेवा :

27 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला एसटी कर्मचाऱयांचा संप अजूनही कायम आहे. विलीनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी अडून बसले आहेत तर दुसरीकडे विलीनीकरण शक्य नसल्याचे सांगितले जात आहे.सरकार त्यातून मध्यमार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. चर्चेच्या फेऱया सुरू आहेत. परंतु तोडगा काहीच न निघाल्याने दिवसें दिवस संप लांबतच चालला आहे. आता तर तो न्यायालयातही लांबला आहे. नागरिकांना, ग्रामीण विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणाऱया संपकरी कर्मचाऱयांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच झापले. तुमच्या संपामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे असे न्यायालयाने सांगितले. इतकेच नव्हे तर कामावर परतण्यास तयार असलेल्या इच्छुक कर्मचाऱयांना त्रास देणाऱया, हिंसाचार करणाऱया संपकरी कर्मचाऱयांवर कारवाई करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सुनावणी 28 दिवस म्हणजेच 20 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

सरकारमध्ये विलीनीकरण करा, या मागणीसाठी 27 ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचाऱयांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेचे आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. एसटी महामंडळाने संपकरी संघटनेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

संपामुळे राज्यातील लोकांची प्रचंड गैरसोय होत असल्याचे एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे जे कर्मचारी कामावर परतत आहेत त्यांना संपकरी कर्मचाऱयांकडून त्रास दिला जात आहे, दगडफेक केली जात आहे. त्यामुळे महामंडळाचे नुकसान होत आहे असेही न्यायालयाला त्यांनी सांगितले आणि न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी अशी विनंती केली.

ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणासाठी दुसऱया गावातील शाळेत जावे लागते. त्यासाठी एसटी बस हेच त्यांचे प्रमुख माध्यम आहे. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर शाळा सुरू झाल्या, परंतु एसटीच नसल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचणे कठीण होऊन बसले आहे. खासगी वाहनांतून प्रवाशांना अक्षरशः कोंबून नेले जात असल्याने ते विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक आहे. तसेच एसटी बंद असल्याने या खासगी वाहनांकडून प्रवाशांची लूट केली जात आहे. एसटीमधून प्रवासासाठी विद्यार्थ्यांना सवलत मिळते.

आंदोलकाची प्रकृती बिघडली तर रुग्णालयात दाखल करा

आझाद मैदानात आंदोलन करणाऱया एसटी कर्मचाऱयांची प्रकृती बिघडली तर त्यांना वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात अशी मागणी संपकरी संघटनेच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी आंदोलनस्थळी एक डॉक्टर आणि दोन रुग्णवाहिका तैनात असल्याची माहिती दिली. त्यावर आंदोलकाची प्रकृती जास्तच खालावली तर त्याला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले जावे असे आदेश न्यायालयाने दिले.

आम्ही चर्चेसाठी तयार पण … एसटी कर्मचाऱयांची मागणी

आमचा लढा महामंडळाला शासनात किलीन करण्याचा असून त्याकर सरकारशी चर्चा करण्यासाठी आम्ही केव्हाही तयार आहोत असे एसटी कामगारांच्या एका गटाने मुंबई मराठी पत्रकार संघात सोमवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेत सांगितले.

28 तारखेपासून काही डेपोला संप आणि बाकीच्या डेपोचे कर्मचाऱयांचे 3 तारखेपासून आझाद मैदानात आंदोलन सुरू आहे. परिवहनमंत्री म्हणतात की आम्ही कोणाशी बोलायचे…म्हणून आज आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन सांगत आहोत की, आमचे राज्यात 250 आगार असून प्रत्येक आगाराचा एक प्रतिनिधी घेतला तरी असे 250 जण शासनाशी चर्चा करायला तयार आहोत, शासनाने वेळ द्याका, तारीख ठरवावी आणि कर्मचाऱयांना बोलवावे. यामध्ये कुठलीही संघटना, कुठला पक्ष आणि कुठलाही विरोधी पक्ष येणार नाही. केवळ सरकार आणि कर्मचारी असले पाहिजेत. सरकारसोबत आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत असे यावेळी कर्मचाऱयांनी सांगितले.

626 रोजंदारी कर्मचाऱयांची सेवा समाप्त

महामंडळाने आतापर्यंत एकूण 2,545 रोजंदारी कर्मचाऱयांना 24 तासांत कामावर हजर व्हा अन्यथा सेवा समाप्त होईल अशी नोटीस दिली आहे. त्यापैकी 22 नोव्हेंबरपर्यंत 107 रोजंदारी कामगार हजर झाले असून आतापर्यंत एकूण 626 रोजंदारी कर्मचाऱयांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. तर आतापर्यंत 2937 कर्मचाऱयांना निलंबित केले आहे.

एसटी संपात सहभागी होणाऱया रोजंदारी कर्मचाऱयांविरोधात एसटी महामंडळाने कठोर पावले उचलली आहेत. रोजंदारी गट क्र.1 मध्ये एकूण 2,632 रोजंदारी कामगाराला कामाला आहेत. त्यांना दिवस भरल्यानूसार पगार मिळतो. यात 111 चालक, 2149 चालक तथा वाहक, 191 वाहक, 98 सहाय्यक, 83 लिपिक-टंकलेखक आहेत. त्यापैकी 2545 कामगारांना 24 तासांत हजर व्हा अन्यथा घरी बसा अशी सेवा समाप्तीची नोटीस बजावली होती. या नोटीस दिलेल्यापैकी 107 कामगार नोकरीवर रुजू झाले आहेत.

विलीनीकरणावरही प्रदीर्घ चर्चा

मागील 15 दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी संपाबाबत आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राज्याचे परिवहनमंत्री ऍड. अनिल परब यांच्यात नेहरू सेंटर येथे चार तास बैठक झाली. एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱयांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत एसटी संपामुळे शाळेत जाणाऱया मुलांचे तसेच ग्रामीण भागातील लोकांचे होणारे हाल, एसटी कर्मचाऱयांचे प्रश्न, त्यांची वेतनवाढ यासह एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मुद्दय़ावरही शरद पवार यांच्यासोबत चर्चा झाल्याची माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली.

अनिल परब यांनी या बैठकीतील चर्चेविषयीची माहिती दिली. ते म्हणाले, शरद पवार यांनी आमच्याकडून सर्व परिस्थिती समजून घेतली. एसटीचा संप मिटवण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या दृष्टिकोनातून एसटीची आताची आर्थिक परिस्थिती, भविष्यात एसटी कशी रुळावर येईल त्यासाठी करायच्या उपाययोजना आणि आता संपकरी कामगारांच्या मागण्या यावर त्यांनी आज आमच्याशी सविस्तर चर्चा केली. आम्हाला जी माहिती शरद पवारांना द्यायची होती ती आम्ही त्यांना दिली. यावर त्यांनीदेखील वेगवेगळे पर्याय कशा पद्धतीने तयार करता येतील किंवा कशा पद्धतीने यातून मार्ग काढून कामगारांचे आणि जनतेचे समाधान करता येईल याबाबत त्यांनी आमच्यासोबत सविस्तर चर्चा केली.

विलीनीकरणाबाबत समितीचा अहवाल स्वीकारणार

विलीनीकरणाचा जो मुद्दा आहे हा उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसमोर आहे. त्यामुळे या समितीसमोर सरकारने आपली काय बाजू मांडावी? याबाबतही चर्चा झाली. परंतु विलीनीकरणाचा जो मुद्दा आहे यावरचा जो अहवाल येणार आहे तो अहवाल आम्ही स्वीकारू. फक्त हा अहवाल उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातूनच येईल. परंतु सकारात्मक काय बाजू मांडता येईल, कशा पद्धतीने आपण गेले पाहिजे, कामगारांचे दुसरे प्रश्न काय आहेत? त्यांच्या वेतनवाढीचा विषय आहे. बाकीच्या राज्यात कशा पद्धतीने परिवहन चालते, त्यांचे पगार काय आहेत? या सगळ्यांचा सविस्तर विचार आणि चर्चा आज आम्ही केली आणि वेगवेगळे त्याला पर्याय तयार केले आहेत की कशा पद्धतीने हा प्रश्न सुटू शकतो, याबाबतदेखील चर्चा झाल्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.

न्यायालय काय म्हणाले

  • 'कोरोनामुळे दीड वर्ष शाळा बंद होत्या. आता सुरू झाल्या तर शाळेत जायला एसटी नाही. संपामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. त्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. इतकेच नव्हे तर संपकरी एसटी कर्मचारी शिक्षणाचे महत्त्व कमी करत आहेत.'
  • कामावर परतायला तयार असणाऱया कर्मचाऱयांना संपकरी कर्मचारी रोखत असतील आणि हिंसाचार करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाईचे सरकारला अधिकार आहेत.
  • एसटी संपावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा. संपाबाबत तोडगा सुचवणारे लेख वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होत आहेत. त्याचाही विचार सरकारने करावा.
  • संपकरी कर्मचाऱयांच्या मागण्यांवर विचार करण्यास सरकारने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. संपकरी कर्मचाऱयांनी त्या समितीसमोर म्हणणे मांडावे.
  • त्रिसदस्यीय समिती व संघटनांच्या बैठकीचा प्राथमिक अहवाल पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयात सादर करावा.

Post a Comment

Previous Post Next Post