महावितरणला ग्रामपंचायतचा जोरदार शॉक..

 हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायतीने टाकलेली ही ठिणगी जिल्‍ह्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली .


दैनिक हुपरी समाचार वृत्तसेवा :

कोल्‍हापूर : ग्रामपंचायतींचे पथदिवे, पाणी योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करणे महावितरणला चांगलेच त्रासदायक ठरण्याची चिन्‍हे आहेत. जिल्‍ह्यातील सर्व १०२५ ग्रामपंचायतींनी महावितरणला विजेचे खांब, डीपी, हाय टेन्‍शन वायर याचे भाडे वसूल करण्यासाठी नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे.पाच तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींनी महावितरणला आतापर्यंत २२२ कोटी रुपयांच्या भाडे आकारणीची नोटीस दिली आहे. उर्वरित तालुक्यातूनही ही आकारणी सुरू असून किमान ४०० कोटी रुपयांची भाडे आकारणी होईल, असा ग्रामपंचायत विभागाचा अंदाज आहे. या र‍कमेच्या वसुलीसाठी महावितरणवर जप्‍तीची कारवाईही ग्रामपंचायत करण्याची शक्यता आहे. हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायतीने टाकलेली ही ठिणगी जिल्‍ह्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलीच आहे.

कोरोनाच्या काळात महावितरणने थकीत बिलापोटी वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम राबवली. ग्रामपंचायतींचे पथदिवे, पाणी योजनांचा वीजपुरवठा खंडित केला. पथदिव्यांचे बिल शासनाकडून भरण्यात येते. मात्र, महावितरणने हा वीजपुरवठा खंडित केल्याने गावे अंधारात गेली. पाणी योजनांचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने लोकांचा संताप वाढला. हातकणंगले तालुक्यातील २२ ग्रामपंचायतींना याचा फटका बसला. त्यामुळे माणगाव ग्रामपंचायतीने महावितरण विरोधात मोहीमच उघडली.

साधारण १ कोटी ३२ लाख २२ हजार ३८२ रुपयांच्या भाडे आकारणीची नोटीस गेल्यानंतर महावितरणला चांगलाच झटका बसला. महावितरणने अशा पद्धतीने दंड वसूल करता येत नसल्याचे सांगत शासन निर्णय पुढे केला. मात्र, ऊर्जा विभागाचा शासन निर्णय असल्याने त्याबाबत ग्रामविकास व नगरविकास विभागाने स्‍वतंत्र शासन निर्णय काढणे आवश्यक होते. तसेच त्याचे कायद्यात रूपांतरण होणे आवश्यक होते. ते न झाल्याने महावितरणच्या स्‍थापनेपासून म्‍हणजे सन २००५ ते आजअखेरची भाडे वसुली लावली आहे. याबाबत उच्‍च न्यायालयातही माणगाव ग्रामपंचायतीने दावा दाखल केला होता. यामध्ये ग्रामपंचायत महावितरणकडून भाडे वसूल करू शकते, असा निर्णय आल्याने ग्रामपंचायती भाडे वसुलीसाठी सरसावल्या आहेत.

वर्षानुवर्षे ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत महावितरणचे पोल, हाय टेन्‍शन वायर, डी. पी. आहेत. याचे भाडे वसूल करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना आहे. हे न्यायालयातही सि‍द्ध झाले आहे. न्यायालयानेही वसुलीसाठी आदेश दिले आहेत. ग्रामपंचायतीची दर आकारणी अवास्‍तव असल्याबाबत महावितरणने गट विकास अधिकाऱ्यांना कळवले आहे. याचा निकाल लागल्यानंतर भाडे वसुलीची प्रक्रिया राबवली जाईल.

- राजू मगदूम, सरपंच, माणगाव

Post a Comment

Previous Post Next Post