ईडीने कारवाईचा अंदाधुंद व निवडक पद्धतीने कारवाई करण्याचे टाळावे अन्यथा कायद्याचे महत्व संपेल..

सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची कान उघाडणी केली.


दैनिक हुपरी समाचार वृत्तसेवा :

 ईडीने कारवाईचा अंदाधुंद व निवडक पद्धतीने कारवाई करण्याचे टाळावे अन्यथा कायद्याचे महत्व संपेल, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची कान उघाडणी केली.गेल्या सात वर्षात कारवाईचे प्रमाण तिपटीने वाढले असले तरी आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपी नरेंद्र कुमार पटेल यांना अटकपूर्व जामीन देण्याच्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने ही निरीक्षण नोंदवले.

सध्याची परिस्थिती पाहता ईडीचे कान कोणी तरी टोचण्याची गरज होती. नेमके तेच आज सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या वापराविरुद्ध न्यायालयाने कठोर टीका केली. पीएमएलए कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल व्ही राजू यांना उद्देशून हि टिपण्णी केली. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले, ‘आपण या कायद्याला कमकुवत करत आहोत. जर तुम्ही या कायद्याचा वापर 10,000 आणि 100 रुपयांच्या केसमध्ये एक शस्त्र म्हणून वापर सुरू केला तर, काय होईल..? आपण सर्व लोकांना तुरुंगात टाकू शकत नाही. तुम्ही त्याचा योग्य वापर केला पाहिजे.

'कोविड' प्रमाणेच 'ईडी' शब्द झाला 'व्हायरल'

गेल्या दोन वर्षाच्या काळामध्ये कोरोना म्हणजेच कोविड हा शब्द देशात तळागाळापर्यंत पोहचला आहे. कोविड या शब्दाप्रमाणे दुसरा कोणता असा शब्द सर्वदूर पोहोचला असेल तर तो म्हणजे ‘इडी’ अर्थात अंमलबजावणी संचानालय. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील ही आर्थिक कायद्यांची अंमलबाजवणी करणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा आहे. राज्यात २०१९ मध्ये सत्ता बदल झाल्यापासून महाराष्ट्रात कधी नव्हे ती एवढी सक्रिय झाली आहे.

ईडीचे छापे आणि कारवाईच्या सत्रानंतर त्यांच्या विरोधात टीकेचा सूर उमटताना दिसत आहे. ईडीचा वापर राजकीय पक्षांवर दबाव आणण्यासाठी केला जात आहे असा आरोप आहे. केंद्र सरकार एजन्सीचा वापर करून राज्य सरकावरांवर दबाव आणण्याचा, मंत्र्यांचं, आमदारांचं मनोबल तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारी यंत्रणा ही राजकीय पक्षाची शाखा असल्याप्रमाणे काम करत आहे अशी ही टीका होते आहे. अशातच मंगळवारी पंधरा डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने ईडी या तपास यंत्रणेबद्दल एक महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. “जर तुम्ही ईडीच्या कार्यवाहीचा अंदाधुंद किंवा निवडक (भेदभाव करून) वापर करण्यास सुरुवात केली तर पीएमएलए कायदा त्याचे महत्व गमावेल”, असे न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा म्हणाले आहेत.

कन्व्हिक्शन रेट नगण्य

राज्यातील ईडीच्या कारवायांकडे पहिले तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पण्णीचा अर्थ आपल्याला पटकन समजून येईल. ईडीच्या कारवायांचा विस्फोट खऱ्या अर्थाने २०१४ नंतर झाला हे आकडेवारी पाहिल्यानंतर लक्षात येते. २०१४ ते २०१८ या चार वर्षाच्या काळात जवळपास ३४० पेक्षा अधिक लोकांवर कारवाई केली. त्या केसेसमध्ये फक्त १३० लोकांना अटक करण्यात आली. यामधील फक्त नऊ लोकांवरील आरोप सिद्ध करण्यात ईडीला यश आले. तसेच २००५ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळात ईडीने १०४ लोकांवर कारवाई केली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करूनही गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.

राजकीय वापराकडे बोट

देशात ईडीच्या कारवायांकडे पहिले तर असे लक्षात येते की, केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या पक्षाच्या विरोधात असणाऱ्या लोकांच्या विरोधात मोहीम उघडल्याचे दिसते. राज्यातील एक नेता तर ईडीचा प्रवक्ता असल्यासारखा बोलत असतो. उद्या अमक्या घरी ईडी जाणार आहे… आणि घडते ही तसेच. त्यामुळे ईडीच्या कारवाया या राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचा आरोप आणखी वाढत जातो. तो समज आता लोकांमध्ये अधिक घट्ट होत आहे. त्यामुळे एका प्रमुख तपास यंत्रणेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा सल्ला मानून प्रत्यक्षात काम करावे. राजकीय लोकांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे तो दिवस लांब नाही.

Post a Comment

Previous Post Next Post