देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर इतके कर्ज



दैनिक हुपरी समाचार वृत्तसेवा :

 नवी दिल्ली : भारताने नुकतेच एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून २ हजार ६४५ काेटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. सरकार यावर्षी १२ लाख काेटी रुपयांचे कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे.कर्जाचा विचार केल्यास २०२१ मध्ये प्रत्येक नागरिका वरील कर्ज वाढून प्रतिव्यक्ती ३२ हजार रुपये एवढे झाले आहे.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५०मध्ये देशावर ३८० काेटी रुपयांचे परदेशी कर्ज हाेते. त्यानंतरच्या ७३ वर्षांमध्ये प्रत्येक सरकारच्या कार्यकाळात हे कर्ज वाढतच गेले. सद्यस्थितीत २०२१मध्ये देशावर ४३.३२ लाख काेटी रुपयांचे कर्ज आहे. सरकार या पैशांचे काय करते, असा प्रश्न प्रत्येकालाच पडला असेल. सरकार या पैशांचा वापर वेगवेगळ्या याेजना, अनुदान तसेच बाजारात राेख खेळती राहण्यासाठी करत असते. सरकार कर्जाचा वापर महसूल वाढीसाठी करते. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने या पैशांचा वापर केल्यास महागाईत वाढ हाेण्याचा धाेका असताे.

  • माेदी सरकारने २०१४ पासून एकूण १० लाख काेटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्यातुलनेत युपीए सरकारने २००६ ते २००७ या कालावधीत २१ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले हाेते. २००६ मध्ये देशावर १० लाख काेटी रुपये परदेशी कर्ज हाेते. हा आकडा २०१३मध्ये ३१ लाख काेटी रुपये झाला.
  • २०१४ ते २०२१ या कालावधीत त्यात १० लाख काेटींची वाढ झाली. एनडीएला कर्ज कमी करण्यात अपयश आले असले तरी युपीएच्या तुलनेत कर्ज घेण्याचे प्रमाण कमी राहिले आहे, असे या आकडेवारीतून दिसून येते.

७ वर्षांत प्रत्येकावरील कर्ज वाढले
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अहवालानुसार देशाची लाेकसंख्या १३० काेटी एवढी गृहीत धरल्यास प्रत्येक नागरिकावर सध्या ३२ हजार रुपयांचे कर्ज आहे. २०१४ मध्ये प्रत्येक व्यक्तीवर २६ हजार रुपयांचे कर्ज हाेते. गेल्या ७ वर्षांमध्ये कर्जाचा आकडा ६ हजार रुपयांनी वाढला आहे. अमेरिकेत हा आकडा प्रतिव्यक्ती १७ लाख रुपये एवढा आहे.

जपान : सर्वाधिक कर्ज
अर्थ मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार २०२०मध्ये जीडीपीच्या २०.६ टक्के परदेशी कर्ज हाेते. एकूण कर्जाचा विचार केल्यास हे प्रमाण भारतात ७५ ते ८० टक्के आहे. अनेक देशांमध्ये हे प्रमाण जीडीपीच्या ४० ते ५० टक्के आहे. अमेरिकेसारख्या देशावर जीडीपीच्या १३३ टक्के, तर जपानवर २५४ टक्के कर्ज आहे. फ्रान्सवर ११५, ब्रिटनवर १०४ आणि चीनवर ६१.७ टक्के कर्ज आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post