दैनिक हुपरी समाचार वृत्तसेवा :
सांगली ः महापूर प्रश्‍नी स्वयंसेवी संघटना, जागरुक नागरीकांनी केलेल्या सूचनांचा समावेश करून कृष्णा खोऱ्याचा समग्र अहवाल तयार करण्याचा आणि मुख्यमंत्र्यासमवेत सर्व संबंधित शासन विभागांची बैठक घेण्याचा निर्णय शनिवारी (ता.
शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या या बैठकीसाठी सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. समितीच्या वतीने गेले सहा महिने तीनही जिल्ह्यांतील महापुरानंतरच्या स्थितीचा अभ्यास सुरू आहे. त्याबरोबर अनेक स्वंयसेवी संघटनाही या बाबत अभ्यास करीत आहेत. त्यांच्या समन्वय ठेवून किमान समान मुद्द्यांवर आधारित समग्र अहवाल तयार करावा. त्याआधारे शासनाला निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडावे, या हेतूने सांगलीत बैठक झाली.
या वेळी काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज पाटील, महापूर कृती नागरी समितीचे प्रमुख विजयकुमार दिवाण, डॉ. रवींद्र व्होरा, वास्तूरचनाकार प्रमोद चौगुले, माजी नगरसेवक हणमंतराव पवार, सेवानिवत्त अभियंता संघटनेचे प्रभाकर केंगार, प्रदीप वायचळ, कृती समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील, सुकुमार पाटील, संजय कोरे, कोल्हापूर येथील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते उदय गायकवाड (कोल्हापूर), क्रांती स्मृती वनाचे संपतराव पवार, माजी नगरसेवक वि. द. बर्वे, गोविंद परांजपे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महापूरप्रश्‍नी या वेळी कार्यकर्त्यांनी आपली मते मांडली. शेवटी पाटकर यांनी मत मांडले.त्या म्हणाल्या,''महापूराची कारणमिमांसा करताना अनेक मुद्दे पुढे येतात. निसर्गनिर्मित कारणे पुढे करताना त्यामागेही मानवी चुका असल्याचे अंतिमतः लक्षात येते. त्यासाठी पर्यायी विकासनितीचा आग्रह जनचळवळींनी कायम धरला आहे. २००५च्या महापूरापासून मी सांगली भागात येत आहे. शासन यंत्रणा ढिम्म असतात. मात्र लोकांचा आग्रह असेल तर कायदेही बदलतात, हे शेतकरी आंदोनातून स्पष्ट झाले आहे. जनशक्तीचा उठाव गरजेचा आहे. पाण्याच्या उपभोग घ्यायच्या वृतीतून अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. त्यालाच विकासाचे राजकारण म्हटले जात आहे. मात्र अंतिमतः या कथित विकासाचे दुष्परिणाम पुढे येताना दिसत आहेत.
अमेरिकेसारख्या देशात एक हजार धरणे पाडून नद्यांचे प्रवाह मोकळे करण्याचा निर्णय होतो आहे कारण, त्यातील अर्थकारणही फसले आहे. मी धरणे हटवा, असे म्हणणार नाही मात्र महापुराच्या नियंत्रणासाठी या भागात होणारे पायाभूत विकासाचे प्रकल्प, पूल, धरणे यासाठी सर्व विभागांचा समन्वय ठेवणारे एकच धोरण ठरवा, असा आग्रह मात्र धरला पाहिजे. शासनाला त्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागेल.''