कोगनोळी टोल नाका पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात

आरटीपीसीआर' चाचणी शिवाय कर्नाटकात प्रवेश न देण्याचे आडमुठे धोरण पुन्हा एकदा कर्नाटक सरकारने अवलंबिले आहे.


दैनिक हुपरी समाचार वृत्तसेवा :

 पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर कोगनोळी टोल नाका पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. येथे वाहनधारकांची अडवणूक करून 'आरटीपीसीआर' चाचणी शिवाय कर्नाटकात प्रवेश न देण्याचे आडमुठे धोरण पुन्हा एकदा कर्नाटक सरकारने अवलंबिले आहे.कोरोना लसीचे दोन डोस नसतील, तर 'आरटीपीसीआर' चाचणी आवश्यक आहे. याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, भाजपशासित कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारचे हे निर्देशच धुडकाविल्याचे चित्र आहे.

कोरोना व ओमायक्रॉन संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना नियमावली लागू केली आहे. प्रवासासाठी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस वा 'आरटीपीसीआर' रिपोर्ट आवश्यक आहे. अन्य राज्यांत यांपैकी एक अहवाल पाहून प्रवेश दिला जातो. कोणाचीही अडवणूक केली जात नसताना, कर्नाटकने आडमुठी भूमिका कायम ठेवली आहे.

कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र व 'आरटीपीसीआर' चाचणी रिपोर्ट असलेल्यांनाच फक्त कर्नाटकात प्रवेश दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी 2 जानेवारी रोजी सांगितल्यानंतर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर कोगनोळी टोल नाक्यासह सर्व चेकपोस्टच्या ठिकाणी कडक तपासणी सुरू केली आहे. दोन्ही डोस घेतले असले, तरी 'आरटीपीसीआर' रिपोर्ट नसलेल्या प्रवाशांना जबरदस्तीने माघारी धाडण्यात येत आहे. वाहतूक करणाऱ्या बसगाडय़ांनाही कानडी पोलिसांकडून माघारी धाडण्यात येत आहे. या कडक उपाययोजनांमुळे प्रवाशांना प्रचंड गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. चेकपोस्टवर वाहनांच्या प्रचंड रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आता गुरुवारी नव्या उपाययोजनांवर अंतिम निर्णय होणार आहे. त्यामुळे ही उपाययोजना किती त्रासदायक ठरणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

कर्नाटक सरकारला पत्र पाठवून विनंती करणार
महाराष्ट्रातून कर्नाटक राज्यात प्रवेश देण्याबाबत कर्नाटक सरकारची भूमिका नेहमीच आडमुठेपणाची राहिली आहे. कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यांच्या सीमा कर्नाटकला लागून असल्याने येथून रोज ये-जा करावी लागते. गोवा राज्यातही येथून जाणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. सीमाभागातील जनतेलाही याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे आपण स्वतः याबाबत कर्नाटक सरकारला पत्र पाठवून विनंती करणार असल्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले.

Post a Comment

Previous Post Next Post