1996 साली झालेल्या बाल हत्याकांड प्रकरणातील कोल्हापूर येथील दोन बहिणींच्या शिक्षेचा आज फैसला झाला.

 गावित बहिणींना न्यायालयाने अखेर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली 


दैनिक हुपरी समाचार : 

मुंबई : 1996 साली झालेल्या बाल हत्याकांड प्रकरणातील कोल्हापूर येथील दोन बहिणींच्या शिक्षेचा आज फैसला झाला. गावित बहिणींना न्यायालयाने अखेर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.आरोपी रेणुका शिंदे व सीमा गावित या बहिणींची फाशी विलंबाच्या कारणास्तव जन्मठेपेत रूपांतर होणार की नाही या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालवर सर्वांचे लक्ष लागून होते. या प्रकरणी न्यायालयाने आज आपला निर्णय सुनावला आहे. 1996 साली कोल्हापुरात गावित बहिणींच्या बाल हत्याकांड प्रकरणामुळे एकच खळबळ उडाली होती. यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया पुर्ण होवून गावित बहिणींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

मात्र, त्या शिक्षेवर अद्याप अंमलबजावणी झाली नव्हती. फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला विलंब झाल्याचं कारण देत त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत करावे अशी मागणी गावित बहिणींचे वकील अ‍ॅड. अनिकेत वगळ यांच्याकडून करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका करण्यात आली होती.

सुनावणी अंती या प्रकरणाचा निकाल 18 डिसेंबर 2021 ला न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. काय होतं प्रकरण? 1996 साली कोल्हापुरात 40 पेक्षा जास्त लहान मुलांचं अपहरण करुन त्यापैकी 5 लहान मुलांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास केला असता कोल्हापूरच्या रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या बहिणींना या गुन्ह्यांत अटक करण्यात आली. तपासात ज्या धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या त्यामुळे पोलिसही चक्रावून गेले होते.

या बहीणींनी त्यांच्या आईसोबत मिळून क्रूरपणे 5 मुलांची हत्या केल्याचे तपासात समोर आले. या दोघींची आई अंजना हिला देखील या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. मात्र, जेलमध्येच तिचा मृत्यू झाला. दरम्यान सुरु असलेल्या खटल्यात दोघी बहिणी दोषी आढळल्या यामुळे कोल्हापूर न्यायालयाने 2001 मध्ये गावित बहिणींना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

यानंतर या बहिणींनी कोल्हापूर न्यायालयाच्या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आवाहन दिले होते. 'मॅरिटल रेप'ला भारतात गुन्हा का मानलं जात नाही? जाणून घ्या सविस्तर हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान 2004 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती तर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला दोघी बहिणींनी 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.

या निर्णयानंतर पुन्हा आपला न्यायालयीन अधिकार वापरत दोघी बहिंनींनी पुन्हा आपल्या शिक्षेस मुंबई उच्च न्यायालयात आवाहन दिले. यावेळेस मात्र 22 ऑक्टोबर 1996 पासून आपण दोघीही जेलमध्ये आहोत, असं सांगत त्यांनी 2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबाच्या कारणास्तव फाशीचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याच्या मागणीसाठी गावित बहिणींनी अ‍ॅड्. अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत याचिका केली होती.
 
मंदिरात गेलेल्या 8 वर्षीय मुलीवर बलात्कार; नराधमाने जंगलात नेऊन दिल्या नरक यातना राज्य सरकारकडून फाशीच्या शिक्षेचं समर्थन 

न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर 18 डिसेंबरला गावित बहिणींच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. त्याआधी गावित बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि त्या पुनर्वसन करण्याच्या पलीकडे आहेत हे लक्षात घेता त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचेच आम्ही समर्थन करत असल्याची भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात मांडली होती. यावर आज न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने आपला निकाल दिला असून रेणूका शिंदे आणि सीना गावीत या दोघींना न्यायालयाने आजीवन जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलीये.

Post a Comment

Previous Post Next Post